भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक बहुत जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पूरी तरह से आपके पास है। लेकिन पहले यह प्रक्रिया जटिल थी, समय लगता था और धोखाधड़ी की आशंका रहती थी। अब सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जमीन रजिस्ट्री के लिए चार बड़े बदलाव लागू किए हैं। ये नए नियम प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए हैं। आइए, इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं।
पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया
2025 से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारे जरूरी कागजात, जैसे टाइटल डीड, सेल डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आप घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। रजिस्ट्री होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत मिलेगा। इससे समय बचेगा और कागजी कार्रवाई की जरूरत खत्म होगी। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है।
आधार कार्ड से लिंकिंग जरूरी
अब हर रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। इससे खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पक्की होगी। इस नियम से फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी। आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सरकार के पास सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में विवाद होने पर उसे आसानी से सुलझाया जा सकेगा। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
नए नियमों में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदार और विक्रेता दोनों की सहमति है और कोई दबाव या धोखा नहीं हुआ। यह रिकॉर्ड भविष्य में विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो प्रॉपर्टी डील में धोखाधड़ी से डरते हैं।
ऑनलाइन भुगतान और रियल-टाइम अपडेट
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब सिर्फ ऑनलाइन होगा। आप क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इससे नकद लेनदेन की जरूरत खत्म होगी और भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही, रजिस्ट्री की रियल-टाइम स्थिति SMS और ईमेल के जरिए मिलेगी। सभी रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित रहेंगे, जिससे डेटा की ट्रैकिंग आसान होगी। अगर रजिस्ट्री कैंसिल करनी हो, तो 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
नए नियमों की खासियतें
| खासियत | विवरण |
|---|---|
| डिजिटल प्रक्रिया | सभी कागजात ऑनलाइन, घर से रजिस्ट्री |
| आधार लिंकिंग | बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | प्रक्रिया का रिकॉर्ड, पारदर्शिता |
| ऑनलाइन भुगतान | UPI, कार्ड से स्टांप ड्यूटी भुगतान |
क्यों जरूरी हैं ये बदलाव?
ये नए नियम जमीन रजिस्ट्री को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। पहले की जटिल प्रक्रिया में समय और पैसे की बर्बादी होती थी, साथ ही फर्जीवाड़े का डर रहता था। अब डिजिटल सिस्टम, आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर खत्म होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो सरकारी पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी चेक करें और इन नियमों का फायदा उठाएं।
