“1 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका: 8वें वेतन आयोग के लिए करना होगा और इंतजार!”

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नई दिल्ली। देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा मिली है। करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर को वेतन बढ़ोतरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे साफ है कि 8वां वेतन आयोग जल्द शुरू नहीं होगा।

8वां वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग सरकार बनाती है ताकि कर्मचारियों को मौजूदा आर्थिक हालात के हिसाब से सही वेतन मिले। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्ते बढ़े थे।

अब 8वें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है क्योंकि पिछले वेतन बदलाव को 9 साल हो चुके हैं। कर्मचारी संगठन कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और मौजूदा वेतन काफी नहीं है।

अगला वेतन आयोग कब?

सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग की कोई तारीख नहीं बताई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत दी जा रही है, इसलिए अभी अलग से वेतन आयोग की जरूरत नहीं लगती।

कर्मचारी क्या कहते हैं?

कर्मचारी यूनियन और संगठनों का कहना है:

  • महंगाई बढ़ने से वेतन कम पड़ रहा है
  • 7वां वेतन आयोग लागू हुए 9 साल हो गए
  • पेंशनरों की खरीदने की ताकत कम हो रही है
  • वेतन बढ़ने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और बाजार में मांग भी बढ़ेगी

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो वे आंदोलन कर सकते हैं।

7वें और 8वें वेतन आयोग की तुलना

बिंदु7वां वेतन आयोग8वां वेतन आयोग (अपेक्षित)
लागू होने की तारीख1 जनवरी 20162026 (संभावित)
फिटमेंट फैक्टर2.57 गुना3.68 गुना (अनुमानित)
न्यूनतम वेतन₹18,000 प्रति माह₹26,000 प्रति माह (संभावित)

आगे का रास्ता

सरकार ने संकेत दिया है कि अभी वेतन आयोग नहीं बनेगा, लेकिन महंगाई भत्ते में बदलाव करके कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। कर्मचारी संगठन कहते हैं कि यह राहत टेंपरेरी है, और स्थायी हल के लिए 8वां वेतन आयोग जरूरी है।

निष्कर्ष:
कर्मचारी वेतन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी चुप है। अब देखना होगा कि आने वाले बजट या चुनावी घोषणाओं में सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं। तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।

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