भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। लाड़ली बहना आवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस खास योजना का मकसद गाँव और शहर की जरूरतमंद बहनों को पक्का घर देना है। नई लिस्ट में हजारों महिलाओं के नाम शामिल हैं, जो अब अपने सपनों का घर बना सकेंगी।
योजना का मकसद और फायदे
लाड़ली बहना आवास योजना का लक्ष्य है उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना, जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो बहुत गरीब हैं। यह योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है।
इसके मुख्य फायदे:
- हर पात्र महिला को ₹1.20 लाख तक की मदद
- घर बनाने के लिए पैसा सीधे बैंक खाते में
- गाँव और शहर, दोनों जगह की महिलाओं को फायदा
- विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को प्राथमिकता
नई लिस्ट में कौन शामिल?
नई लिस्ट में उन महिलाओं के नाम हैं, जिन्होंने पहले आवेदन किया और पात्रता पूरी की। लिस्ट को गाँव की पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी निकायों में सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा रहा है, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे।
अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वह तय समय में दोबारा शिकायत दर्ज कर सकती है। नाम शामिल होने के बाद घर बनाने की पहली किस्त मिलेगी।
पात्रता के नियम
नीचे दी गई तालिका में योजना की पात्रता के नियम बताए गए हैं:
नियम | विवरण |
---|---|
आवेदिका की आय | सालाना आय ₹2.5 लाख से कम |
घर की स्थिति | कच्चा घर या बेघर |
पारिवारिक स्थिति | महिला के नाम पर कोई दूसरा सरकारी घर नहीं होना |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक |
आवेदन कैसे करें और शिकायत का तरीका
योजना के लिए आवेदन करना आसान है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। गाँव की पंचायत सचिव या नजदीकी जन सेवा केंद्र से फॉर्म भरवाया जा सकता है।
अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं आया और उसे शिकायत करनी है, तो वह पंचायत स्तर पर आवेदन दे सकता है या जिला स्तर के योजना कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
सरकार का वादा
मुख्यमंत्री ने कहा, “मध्यप्रदेश में कोई बहन बिना घर के नहीं रहेगी।” यह योजना महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित घर देने की दिशा में बहुत अहम है।
सरकार चाहती है कि 2025 तक हर पात्र महिला को पक्का घर मिले। आने वाले महीनों में और नाम लिस्ट में जुड़ेंगे और योजना को और बड़ा किया जाएगा।
नोट: नई लिस्ट की जानकारी पंचायत कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर मिल सकती है।
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