नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिससे घर पाने की उम्मीद रखने वाले लाखों लोगों पर असर पड़ेगा। इस योजना के नए नियमों के तहत कुछ लोग अब इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। सरकार का कहना है कि ये बदलाव जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। आइए, जानते हैं कि नए नियम क्या हैं और किन लोगों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या है पीएम आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद 2025 तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ते घर बनाए जाते हैं। पहले इस योजना में कम आय वाले लोग, बेघर परिवार और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत पात्रता के मापदंड को और सख्त कर दिया गया है।
नए नियमों में क्या बदलाव?
नए नियमों के तहत अब उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास पहले से पक्का मकान है, भले ही वह छोटा हो। इसके अलावा, अगर परिवार की सालाना आय एक तय सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने आय सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये सालाना तय किया है। साथ ही, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन है, वे भी अब इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
| क्षेत्र | आय सीमा (सालाना) | जमीन की सीमा |
|---|---|---|
| ग्रामीण क्षेत्र | ₹1.2 लाख | 2 हेक्टेयर से कम |
| शहरी क्षेत्र | ₹2.5 लाख | कोई जमीन नहीं |
किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ?
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है, चाहे वह कितना भी छोटा हो।
- सरकारी नौकरी करने वाले या नियमित आय वाले परिवार।
- जिनके पास तय सीमा से ज्यादा खेती की जमीन है।
- आयकर दाखिल करने वाले परिवार।
- जिनके पास चार पहिया वाहन (कार) है।
इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग योजना का लाभ लें, जिन्हें वाकई जरूरत है।
क्यों किए गए ये बदलाव?
सरकार का कहना है कि पहले कुछ लोग गलत तरीके से इस योजना का फायदा उठा रहे थे। कई ऐसे मामले सामने आए, जहां पात्रता न होने के बावजूद लोगों ने घर ले लिए। नए नियमों से सरकार का लक्ष्य है कि फंड का सही इस्तेमाल हो और असली जरूरतमंदों तक मदद पहुंचे। साथ ही, सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वहां अभी भी कई लोग कच्चे मकानों में रहते हैं।
लोगों की प्रतिक्रिया और भविष्य
इन बदलावों से कुछ लोग खुश हैं, तो कुछ नाराज भी हैं। कई लोगों का कहना है कि आय सीमा को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई के दौर में इतनी कम आय में गुजारा करना मुश्किल है। वहीं, कुछ का मानना है कि सख्त नियमों से सही लोगों को फायदा होगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि योजना को और बेहतर करने के लिए समय-समय पर बदलाव किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2026 तक और ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिलेगा।