केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले कई सालों से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे हैं। यह बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है, जब कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने DA की तीन किस्तें रोक दी थीं। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए, और वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें यह बकाया मिलेगा, लेकिन सरकार का जवाब निराश करने वाला है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी डिटेल।
सरकार ने क्यों रोका था DA
कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी खर्च करना पड़ा। इस कारण जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की DA और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तें रोक दी गईं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि इस बकाया को अब देना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की मांग और निराशा
कर्मचारी संगठनों, जैसे राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (NCJCM) और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ने बार-बार सरकार से बकाया DA देने की मांग की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों ने महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों में काम किया, इसलिए उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें बकाया राशि देने का निर्देश था। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वित्तीय दबाव के कारण यह संभव नहीं है।
वित्त मंत्रालय का लिखित जवाब
राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या सरकार 18 महीने के DA बकाया देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा, “कोई प्रश्न ही नहीं उठता।” मंत्रालय का कहना है कि कोविड के दौरान आर्थिक संकट और कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के कारण DA बकाया देना मुश्किल है। यह जवाब कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे।
DA में नई बढ़ोतरी की उम्मीद
हालांकि 18 महीने का बकाया DA नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक छोटी राहत की खबर है। जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगी, जिसमें जनवरी से मार्च का एरियर भी शामिल होगा। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 360 रुपये प्रति माह ज्यादा मिलेंगे।
कर्मचारियों के लिए सलाह
- अपने बैंक खाते और KYC को अपडेट रखें, ताकि बढ़ा हुआ DA समय पर मिले।
- कर्मचारी संगठनों की अपडेट्स पर नजर रखें, क्योंकि वे इस मुद्दे को आगे उठा सकते हैं।
- अगर कोई संदिग्ध खबर आए, तो RBI की वेबसाइट या आधिकारिक न्यूज पोर्टल से पुष्टि करें।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| बकाया DA अवधि | जनवरी 2020 – जून 2021 |
| कुल बकाया राशि | ₹34,402 करोड़ |
| नया DA (जनवरी 2025) | 55% (2% बढ़ोतरी) |
| एरियर भुगतान | अप्रैल 2025 में |
| सरकार का फैसला | बकाया DA नहीं देगी |
कर्मचारियों का अगला कदम
कर्मचारी संगठन इस फैसले से निराश हैं और इसे कर्मचारियों के हक पर हमला मान रहे हैं। कुछ संगठन कोर्ट का रुख करने या आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, सरकार का रुख साफ है कि वित्तीय स्थिति के कारण बकाया DA देना संभव नहीं है। कर्मचारियों को अब नई DA बढ़ोतरी पर ध्यान देना होगा और भविष्य में होने वाली बैठकों पर नजर रखनी होगी।
