केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रुके हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को देने की मांग लंबे समय से थी। अब खबर है कि सरकार ने इस बकाया DA को देने का फैसला कर लिया है। यह खबर 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात है। इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।
क्या है 18 महीने का बकाया DA?
कोविड-19 महामारी के दौरान, 2020 में केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट के कारण DA और DR की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। इनमें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी शामिल थी। इस दौरान कर्मचारियों को 11% DA का नुकसान हुआ, जिसका बकाया करीब 34,402 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से इस बकाया राशि को देने की मांग की थी। अब सरकार ने इसे मंजूरी देने की बात कही है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
कब और कैसे मिलेगा बकाया?
सूत्रों के अनुसार, 18 महीने का बकाया DA कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि जनवरी 2025 से लागू DA के साथ दी जा सकती है। अप्रैल 2025 में कर्मचारियों को जनवरी से मार्च का बकाया भी मिल सकता है। बकाया राशि कर्मचारी के मूल वेतन और उस समय के DA प्रतिशत पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मूल वेतन 18,000 रुपये था, तो उसे हर महीने 360 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।
कर्मचारियों को कितना फायदा?
| मूल वेतन | DA बकाया (प्रति माह) | 18 महीने का कुल बकाया |
|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹360 | ₹6,480 |
| ₹50,000 | ₹1,000 | ₹18,000 |
- बकाया राशि सीधे बैंक खाते में आएगी।
- यह राशि कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी।
- पेंशनभोगियों को भी उनकी पेंशन के आधार पर बकाया मिलेगा।
- सरकार इसे एकमुश्त या किस्तों में दे सकती है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ का कहना है कि बकाया राशि को जल्द से जल्द देना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने सरकार से मांग की है कि बकाया राशि बिना देरी के दी जाए। साथ ही, संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की जल्द घोषणा की भी मांग की है, ताकि भविष्य में वेतन और भत्तों में और सुधार हो सके।
आगे क्या होगा?
यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी और महंगाई का बोझ कम होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दे दी है, जिसके 2026 से लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह बकाया राशि उनकी मेहनत का हक है, और सरकार का यह कदम उनकी उम्मीदों को पूरा करता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो अपने बैंक खाते की जांच करें और इस खुशखबरी का इंतजार करें।