नया टैरिफ प्रस्ताव क्या है?
यूपीपीसीएल ने 2025-26 के लिए नया टैरिफ प्रस्ताव दिया है, जिसमें बिजली की दरें 25-30% तक बढ़ाने की बात कही गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0-150 यूनिट की खपत पर मौजूदा 5.50 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.20-6.50 रुपये प्रति यूनिट हो सकता है। 151-300 यूनिट के लिए दर 6.00 रुपये से बढ़कर 6.50-7.00 रुपये हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक फिक्स्ड चार्ज 500 रुपये से बढ़कर 600-625 रुपये हो सकता है। यह प्रस्ताव नवंबर 2025 से लागू हो सकता है, अगर आयोग इसकी मंजूरी देता है।
क्यों बढ़ रही हैं बिजली की दरें?
यूपीपीसीएल का कहना है कि बिजली उत्पादन और वितरण की लागत बढ़ गई है, लेकिन आय कम है। कंपनी को 19,600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बिजली चोरी, पुराने बुनियादी ढांचे और सब्सिडी के बोझ ने भी इस घाटे को बढ़ाया है। सरकार का कहना है कि नई दरें लागू करने से यह घाटा कम होगा और बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।
| विशेषता | मौजूदा दर | प्रस्तावित दर |
|---|---|---|
| घरेलू (0-150 यूनिट) | 5.50 रुपये/यूनिट | 6.20-6.50 रुपये/यूनिट |
| घरेलू (151-300 यूनिट) | 6.00 रुपये/यूनिट | 6.50-7.00 रुपये/यूनिट |
| ग्रामीण (बिना मीटर) | 500 रुपये/किलोवाट | 600-625 रुपये/किलोवाट |
| औद्योगिक (प्रति यूनिट) | 6.50-7.50 रुपये | 7.50-8.50 रुपये |
उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। एक औसत घरेलू उपभोक्ता, जो 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, उसे हर महीने 150-200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी ज्यादा खर्च करना होगा। छोटे व्यवसाय और दुकानदार, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी बिजली बिल का बढ़ना मुश्किल पैदा करेगा।
सरकार और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 18 घंटे बिजली आपूर्ति भी नहीं हो रही, फिर दरें बढ़ाने का क्या औचित्य है? विपक्षी दलों ने भी इसे जनता के साथ धोखा बताया है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने और बेहतर सेवा देने के लिए यह कदम जरूरी है। यूपीईआरसी जल्द ही इस पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा।
क्या हैं विकल्प?
उपभोक्ता बिजली बचाने के लिए ऊर्जा-कुशल उपकरण, जैसे एलईडी बल्ब और 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरण, इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सरकार से अपील की जा रही है कि वह गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सब्सिडी बढ़ाए। साथ ही, बिजली चोरी रोकने और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को ठीक करने की जरूरत है।